Congress MP Mohammad Jawed- सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को दी चुनौती

By Er.Wazar Hayat Apr 4, 20252

परिचय: क्यों चर्चा में है वक्फ संशोधन कानून?-Congress MP Mohammad Jawed

Congress MP Mohammad Jawed ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम, 2024 को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों (आर्टिकल 14, 25, 26, 29 और 300A) का उल्लंघन करता है। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। जावेद का कहना है कि यह कानून हिंदू-सिख धार्मिक ट्रस्टों के मुकाबले मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी पर अनावश्यक सरकारी दखल बढ़ाता है। साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़े फैसले लिए हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला!

वक्फ कानून: Congress MP Mohammad Jawed ने बताया बुनियादी जानकारी

वक्फ क्या है?
इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति।
वक्फ एक्ट, 1995:
यह कानून भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन को रेगुलेट करता है। इसमें वक्फ बोर्ड, सीईओ और मुतवल्ली (ट्रस्टी) की भूमिका तय की गई है।
संशोधन क्या बदल रहा है?
- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता।
- वक्फ बनाने पर धार्मिक प्रैक्टिस की अवधि की शर्त।
- राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाने वाले प्रावधान।

Congress MP Mohammad Jawed के याचिका के 5 बड़े आरोप:

आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन:
- हिंदू-सिख ट्रस्टों को स्व-नियमन का अधिकार, जबकि वक्फ पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा।
- गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता मनमाना वर्गीकरण है।
आर्टिकल 25-26 (धर्म की आजादी) पर चोट:
- वक्फ बनाने के लिए “धार्मिक प्रैक्टिस की अवधि” की शर्त इस्लामिक कानून के खिलाफ।
- नए मुसलमानों को वक्फ बनाने से रोकना।

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आर्टिकल 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) का उल्लंघन:
- वक्फ प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों की भागीदारी अल्पसंख्यकों के अधिकारों में दखल।
आर्टिकल 300A (संपत्ति का अधिकार):
- सरकार को वक्फ प्रॉपर्टी पर अत्यधिक अधिकार देने वाले प्रावधान।
हिंदू ट्रस्टों के साथ भेदभाव:
- हिंदू धार्मिक संस्थाएं अपने सदस्यों से ही चलती हैं, जबकि वक्फ में बाहरी हस्तक्षेप।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति:

कॉलेजियम की सिफारिश: 8 जिला न्यायाधीशों को हाईकोर्ट जज बनाने का प्रस्ताव।
खाली पदों का संकट: 160 की सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले सिर्फ 79 जज कार्यरत।
हालिया ट्रांसफर: यशवंत वर्मा, चंद्र धारी सिंह और अरिंदम सिन्हा का ट्रांसफर मंजूर।
जस्टिस वर्मा पर जांच: दिल्ली आवास पर अकाउंटेबल कैश मिलने के बाद उन्हें जजीशियल काम न देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश।

FAQs: सवाल-जवाब में समझें विवाद

Q1. वक्फ संशोधन कानून क्यों विवादित है?
जवाब: यह कानून मुस्लिम प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करता है और वक्फ बनाने पर नई पाबंदियां लगाता है, जो हिंदू-सिख ट्रस्टों पर नहीं हैं।

Q2. क्या यह कानून अभी लागू है?
जवाब: नहीं, यह राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

Q3. इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी का क्या असर है?
जवाब: केसों की सुनवाई में देरी, न्याय प्रक्रिया धीमी।

Q4. जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्यों जांच चल रही है?
जवाब: उनके घर पर बिना लिखे नकदी मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जांच।

विशेषज्ञों की राय:

डॉ. फैजान अहमद (संवैधानिक विशेषज्ञ): “वक्फ संशोधन से अल्पसंख्यक अधिकार कमजोर हो सकते हैं।”
अधिवक्ता प्रीति सिंह: “हिंदू और मुस्लिम ट्रस्टों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए।”