👉 Income Tax Bill 2025: अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशनर हैं, सीनियर सिटिजन हैं या आपकी आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं आती लेकिन बैंक या संस्था ने आपसे TDS (Tax Deducted at Source) काट लिया है — तो अब आपको रिफंड के लिए Income Tax Return (ITR) फाइल करने की मजबूरी से छुटकारा मिल सकता है!

Income Tax Bill 2025 में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जो छोटे करदाताओं के लिए बहुत राहतभरा साबित हो सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस बिल के नए प्रावधान, इसके असर और 10 जरूरी सवालों के जवाब।

📊 Income Tax Bill 2025: क्या है नया बदलाव?

लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने Income Tax Bill 2025 में धारा 263(1)(ix) को हटाने की सिफारिश की है। यह वह धारा थी, जो कहती थी कि अगर आपने टैक्स भले ही नहीं देना हो, लेकिन आपसे TDS काटा गया है, तो आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा – वरना दंड, यहां तक कि प्रॉसिक्यूशन (कानूनी कार्रवाई) भी हो सकती है।

अब इस प्रस्ताव से क्या फर्क पड़ेगा?

• अब यदि आपकी कुल आमदनी बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है (जैसे ₹2.5 लाख सालाना), तो सिर्फ रिफंड लेने के लिए ITR भरने की बाध्यता नहीं होगी।

• यदि TDS कट भी गया हो और आपकी आमदनी टैक्स योग्य नहीं है, तब भी आप दंडित नहीं होंगे।

• यह बदलाव सीनियर सिटिजन, पेंशनर्स और टेम्पररी वर्कर्स जैसे वर्गों के लिए राहत की खबर है।

📌 Income Tax Bill 2025: एक नजर में (Overview Table)

✅ Income Tax Bill 2025: क्यों जरूरी था ये बदलाव?

1. बिना टैक्स के भी फॉर्म भरने की मजबूरी: बहुत से छोटे करदाता, खासकर सीनियर सिटिजन और पेंशनर, जिन्हें कोई टैक्स देना ही नहीं होता, उनसे बैंक TDS काट लेता है।
   👉 ऐसे में उन्हें सिर्फ रिफंड के लिए रिटर्न भरना पड़ता है।

2. गलती से रिटर्न नहीं भरने पर दंड: यदि वह समय पर ITR नहीं भर पाते तो प्रॉसिक्यूशन जैसी कार्यवाही हो सकती है – जो बहुत ही कठोर और गैरज़रूरी थी।

3. कानूनी डर और तनाव: गरीब और अनपढ़ वर्ग इन जटिलताओं से घबरा जाता था, जिससे कई बार रिफंड भी नहीं ले पाते थे।

4. प्रशासनिक बोझ: ITR दाखिल करने की यह अनिवार्यता सरकारी सिस्टम पर भी बेवजह का भार डालती थी।

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✍️ Income Tax Bill 2025: इससे क्या लाभ होंगे?

• ✅ छोटे करदाताओं को राहत: अब बिना आयकर दायरे में आए भी रिफंड का दावा किया जा सकेगा।

• ✅ प्रशासनिक प्रक्रिया होगी सरल: सरकार का टैक्स सिस्टम लोगो फ्रेंडली और कम पेचीदा बनेगा।

• ✅ मानवता का स्पर्श: कानून में इंसानियत झलकेगी – जो कि किसी भी लोकतंत्र की पहचान होती है।

• ✅ अनावश्यक प्रॉसिक्यूशन खत्म होगा: ईमानदार नागरिकों को सजा जैसी भावना से मुक्ति मिलेगी।

🔎 Income Tax Bill 2025: किन लोगों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा?

1. सीनियर सिटिजन जिनकी आमदनी सिर्फ ब्याज से आती है

2. टेंपरेरी वर्कर या दिहाड़ी मजदूर

3. पेंशनर्स

4. महिलाएं जो पार्ट टाइम काम करती हैं

5. ऐसे युवा जिन्हें कम आमदनी के बावजूद बैंक ने TDS काटा

📃 पहले क्या था नियम?

• अगर किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, लेकिन TDS कटा है, तो ITR भरना अनिवार्य था।

• अगर वो ऐसा नहीं करता, तो धारा 263(1)(ix) के तहत दंड या प्रॉसिक्यूशन संभव था।

📢 सेलेक्ट कमेटी ने क्या कहा?

“इस नियम से छोटे करदाताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। सिर्फ रिफंड के लिए रिटर्न फाइल कराना कठोर है और कई बार यह सजा का कारण भी बनता है।”

👉 कमेटी की यह सिफारिश करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

🔟 Income Tax Bill 2025: 10 जरूरी FAQs

Q1. Income Tax Bill 2025 कब पेश हुआ था?
👉 यह बिल 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था।

Q2. यह बिल किस कमेटी को सौंपा गया था?
👉 लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता बैजयंत पांडा ने की।

Q3. बिल में क्या प्रमुख बदलाव की सिफारिश की गई है?
👉 धारा 263(1)(ix) को हटाने की, ताकि रिफंड के लिए ITR फाइल करने की मजबूरी खत्म हो।

Q4. इससे किसे राहत मिलेगी?
👉 सीनियर सिटिजन, पेंशनर्स, कम आय वाले मजदूर, जिनकी आय टैक्स योग्य नहीं है।

Q5. पहले क्या होता था?
👉 TDS कटने पर भले ही आपकी आमदनी टैक्स के नीचे हो, फिर भी ITR फाइल करना अनिवार्य था।

Q6. अगर ITR नहीं भरते थे तो?
👉 दंड और प्रॉसिक्यूशन (कानूनी कार्यवाही) का सामना करना पड़ सकता था।

Q7. क्या नए नियम लागू हो गए हैं?
👉 फिलहाल यह सिफारिश की गई है। संसद द्वारा मंजूरी के बाद यह लागू होंगे।

Q8. क्या अभी भी ITR फाइल करना जरूरी है?
👉 जब तक बिल पारित नहीं होता, पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

Q9. क्या यह बदलाव सभी करदाताओं के लिए है?
👉 नहीं, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आय टैक्स स्लैब से कम है।

Q10. क्या यह टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा?
👉 बिल्कुल, इससे प्रोसेस आसान, करदाताओं के अनुकूल और प्रशासनिक बोझ कम होगा।

✨ निष्कर्ष: Income Tax Bill 2025 एक सकारात्मक बदलाव की ओर

Income Tax Bill 2025 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो ईमानदार करदाताओं को सम्मान और सहूलियत दोनों देगा। सेलेक्ट कमेटी की यह सिफारिश बताती है कि सरकार अब टैक्स प्रणाली को सुलभ और मानवीय बनाने के लिए गंभीर है।

👉 अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो लाखों छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी और भारत की टैक्स व्यवस्था वाकई में ‘ईज़ ऑफ डूइंग टैक्स’ की ओर बढ़ेगी।