Introduction (परिचय): Waqf Amendment Bill
केंद्र सरकार द्वारा पारित Waqf Amendment Bill 2025 ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) में बवाल खड़ा कर दिया है। शुक्रवार तक पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं ने इस बिल के समर्थन के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। इनमें नदीम अख्तर, राजू नैय्यर, तबरेज़ सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। यह घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। आइए, समझते हैं कि क्यों यह बिल विवादों में है और कैसे इसने जदयू की नींव हिला दी है।

मुख्य बिंदु (Key Points): Waqf Amendment Bill

1. वक़्फ़ बिल क्या है?
   • यह बिल वक़्फ़ संपत्तियों (मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की संपत्ति) के प्रबंधन और नियंत्रण को केंद्र सरकार के अधीन लाने का प्रयास करता है।
   • सरकार का दावा: “संपत्तियों का सही उपयोग और ग़ैरकानूनी कब्ज़े रोकना।”
   • विरोधियों का आरोप: “यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है।”
2. जदयू नेताओं का इस्तीफ़ा क्यों?
   • राजू नैय्यर ने इस्तीफ़ा पत्र में लिखा: “यह काला कानून मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रहा है।”
   • तबरेज़ हसन ने नीतीश कुमार को लिखा: “आपने धर्मनिरपेक्ष छवि को ताक पर रख दिया।”
   • नेताओं का मानना है कि पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स का विश्वास तोड़ा है।
3. बिहार चुनाव पर असर?
   • जदयू और भाजपा के बीच गठजोड़ है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स (बिहार की 17% आबादी) नाराज़ हैं।
   • विपक्षी दल (राजद, कांग्रेस) इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं।

Waqf Amendment Bill विस्तार से जानें (In-Depth Analysis):

1. वक़्फ़ बिल पर विवाद क्यों?

• वक़्फ़ संपत्तियों का इतिहास: ये संपत्तियाँ मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक संस्थाओं के लिए दान में दी जाती हैं। इनका प्रबंधन वक़्फ़ बोर्ड करता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है।
• बिल की मुख्य धाराएँ:
  • केंद्र सरकार को वक़्फ़ बोर्ड के चुनाव और नीतियों में हस्तक्षेप का अधिकार।
  • संपत्ति की बिक्री या लीज पर सरकारी अनुमति अनिवार्य।
• आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा: “यह बिल संविधान के अनुच्छेद 26 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन है।”

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2. जदयू नेताओं के इस्तीफ़े की कहानी:

• नदीम अख्तर: पार्टी के वरिष्ठ ओबीसी नेता, मुस्लिम समुदाय में प्रभावशाली। इस्तीफ़ा देते हुए कहा: “हमारे सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते।”
• मोहम्मद कासिम अंसारी: पूर्व विधायक, पार्टी में 15 साल से सक्रिय। उनका कहना: “नीतीश जी ने गठजोड़ के लिए समुदाय को धोखा दिया।”

3. नीतीश कुमार की चुनौती:

• 2015 vs 2024: 2015 में नीतीश ने भाजपा से अलग होकर ‘महागठबंधन’ बनाया था, जिसमें मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिला। अब भाजपा के साथ गठजोड़ और वक़्फ़ बिल का समर्थन उनकी ‘धर्मनिरपेक्ष’ छवि को नुक़सान पहुँचा रहा है।
• चुनावी गणित: बिहार में 40 मुस्लिम विधानसभा सीटें हैं। जदयू को 2020 में इनमें से केवल 5 सीटें मिली थीं। इस बार स्थिति और ख़राब हो सकती है।

Waqf Amendment Bill FAQs (सवाल-जवाब):

Q1. Waqf Amendment Bill का मुस्लिम समुदाय को क्यों डर है?

• जवाब: उन्हें लगता है कि सरकार अब धार्मिक संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करके मुस्लिमों के अधिकार छीन रही है। उदाहरण: अयोध्या और मथुरा विवाद के बाद यह डर बढ़ा है।

Q2. क्या Waqf Amendment Bill सच में असंवैधानिक है?

• जवाब: विपक्ष का दावा है कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक संस्थाओं को स्वायत्तता देता है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि बिल का उद्देश्य केवल पारदर्शिता लाना है।

Q3. जदयू में और इस्तीफ़े आ सकते हैं?

• जवाब: हाँ। पार्टी के कई दलित और मुस्लिम नेता नाराज़ हैं। अगर नीतीश कुमार ने रुख़ नहीं बदला, तो विद्रोह बढ़ सकता है।

Q4. भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है?

• जवाब: भाजपा ने Waqf Amendment Bill को पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन वह जदयू को निशाना बनने दे रही है। उनकी रणनीति बिहार में हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की है।

निष्कर्ष (Conclusion):

Waqf Amendment Bill ने न केवल राजनीतिक बवाल खड़ा किया है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या धर्मनिरपेक्ष दल अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं? नीतीश कुमार के लिए यह चुनावी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर जदयू ने मुस्लिम नेताओं को मनाने में नाकामी दिखाई, तो बिहार में उसकी सीटें घटने का ख़तरा है। वहीं, विपक्ष के लिए यह ‘एक तीर से दो शिकार’ करने का मौका है: सरकार पर हमला और मुस्लिम वोटर्स का समर्थन।